काठमाडौं । उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादव र सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको गुणस्तर कम गराउने गरी मापदण्ड परिवर्तनको निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । 

मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यसबारेमा उजुरी गरेपछि समितिले छानविन थालेको छ । उजुरीकर्ताले सिमेन्ट उद्योगीहरुसँग आर्थिक चलखेलका आधारमा सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने खेल भएको र त्यसबाट उपभोक्ता कमसल सिमेन्टको  मारमा पर्ने दावी गरेका छन् ।  

लेखा समितिले पहिलो चरणमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग सो निर्णयको फोटोकपी, ओपिसी सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने सूत्र, यस अघिको र हाल कायम गरिएको तत्वको मात्रा तथा मापदण्डको विवरण मागेको छ । गत असोज ९ गते समितिले यसबारेको विवरण बुझाउन नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई पत्र काटेको थियो । समितिलाई विवरण उपलब्ध भएको र यसबारे अध्ययन तथा छानविन थालिएको लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 

गुणस्तर निर्धाणका लागि मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल गुणस्तर परिषद् रहेको छ । परिषदको अध्यक्षमा उद्योगमन्त्री र सचिवमा मन्त्रालयकै सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा नेपाल गुणस्तर परिषदको १ सय १ औैं बैठक गत असार १८ गते बसेको थियो । सो बैठकमा पहिलो नम्बरमा ओपिसी अर्थात अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट सम्बन्धी गुणस्तरको दोश्रो पुननिरीक्षण मस्यौदा पेश भए बमोजिम अनुमोदन गर्ने कार्यसूची थियो । 

यस्तै लिपस्टिक सम्बन्धि गुणस्तर मस्यौदा पेश भए बमोजिम अनुमोदन गर्ने, स्किन लोशन सम्बन्धि गुणस्तर मस्यौदा पेश भए बमोजिम अनुमोदन गर्ने लगायत अन्य बस्तुहरुको गुणस्तर परिवर्तन गर्ने मुख्य विषय रहेका थिए । 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समितिलाई बुझाएको विवरणमा गुणस्तर परिवर्तन नगरिएको दावी गरिएको छ । तर बुँदा नम्बर ३ मा भने गुणस्तर परिवर्तन भएको तर मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन नभएकोले लागू नभएको उल्लेख छ ।

त्यहाँ भनिएको छ–‘यस सम्बन्धी गुणस्तर अनिवार्य रहेकोले नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट संशोधन भएपश्चात यसको पूर्वको प्रावधान विपरित हुनेगरी गुणस्तरको कुनै प्रावधान पनि लागू गरिएको छैन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपश्चात मात्र पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ र हाससम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णयको लागि कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।’
विभागले समितिलाई लेखेको पत्रको बुदा नं ५ मा नयाँ  मापदण्ड अनुसारको सिमेन्टबाट संरचना कमजोर हुने, चर्कने, फुट्ने, भत्किने र आयु कम हुने भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको दावी गरिएको छ । बुँदा नम्बर ६ मा उजुरीकर्तालाई नै कडा कारवाही गर्न समेत माग गरिएको छ । 

विभागलले दिएको विवरणमा यसअघि कायम रहेको सिमेन्टको मापदण्ड र पछि कायम गरिएको मापदण्डमा केही तत्वहरुको मात्रामा फेरबदल गरेको पाइएको लेखा समितिले जनाएको छ । 

२०५५ जेठ ५ गते ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गरिएको थियो । समितिले विभागले पठाएको विवरण अध्ययनका क्रममा यसअघि सिमेन्टमा अघुल्य पदार्थ २ प्रतिशत हुनेमा अहिले बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याएको पाइएको छ । 
यस्तै सिमेन्टमा हुने अर्को तत्व म्याग्नेसिया यसअघि ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६ प्रतिशत पु-याइएको छ । 

यस्तै यसअघि सिमेन्ट सेट हुने समय ४५ मिनेटको मापदण्ड रहेकोमा अहिले ३० मिनेटमा झारिएको छ । 

उजुरीकर्ता रहेका मन्त्रालयका ती कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगीहरुसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड परिवर्तन गरी कमसल सिमेन्ट उत्पादन गर्ने खेल भएको दावी गरेका छन् । 

यस अघि कायम रहेको सिमेन्ट निर्माणको मापदण्ड र अहिले परिवर्तन गरिएको मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तरमा कस्तो असर पर्छ र त्यसले उपभोक्ता तथा उद्योगीलाई कस्ते प्रभाव पर्छ भन्नेबारेमा लेखा समितिले रसायनविद्सँग राय लिने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार यो विषयमा थप छानविनको प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।